इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील नाशिकमधील काळाराम मंदिरात प्रवेश केल्याबद्दल भेदभाव दर्शविल्याबद्दल त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांचा तीव्र निषेध केला आणि प्रतिकात्मक निदर्शने केली.
१९३२ मध्ये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दलितांच्या हक्कासाठी धर्मयुद्ध म्हणून लोकप्रियता सतत वाढत गेली आणि त्यांना लंडनमधील गोलमेज परिषदेत उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण देण्यात आले.
तथापि, या परिषदेत दलितांचा मशीहा असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महात्मा गांधींच्या विचारसरणीला विरोध केला, दलितांनी निवडणुकीत भाग घ्यावा अशी त्यांनी मागणी केली होती.
नंतर, त्यांना गांधीजींच्या कल्पना समजल्या, ज्याला पूना पॅक्ट म्हणून ओळखले जाते, त्यानुसार विशेष मतदारांऐवजी प्रादेशिक विधानसभेच्या सभा आणि केंद्रीय राज्य परिषदांमध्ये दलित वर्गाला आरक्षण देण्यात आले.
आपणास सांगू की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि ब्राह्मण समाजाचे प्रतिनिधी पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्यात सर्वसाधारण मतदार संघातल्या तात्पुरत्या असेंब्लीमधील दलित घटकांकरिता जागा आरक्षणासाठी पूना समझोतावरही स्वाक्षरी झाली.
१९३५ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सरकारी लॉ कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी दोन वर्षे या पदावर काम केले.
यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईत स्थायिक झाले, त्यांनी येथे एक मोठे घर बांधले, त्यात त्यांच्या खासगी ग्रंथालयात ५० हजाराहून अधिक पुस्तके होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राजकीय कारकीर्द – Dr. B R Ambedkar Political Career
डॉ भीमराव आंबेडकरजी यांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र कामगार पक्षाची स्थापना केली. यानंतर त्यांच्या पक्षाने १९३७ च्या मध्यवर्ती निवडणुका १५ जागांवर जिंकल्या.
त्याच वर्षी १९३७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचे ‘द एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट’ पुस्तक प्रकाशित केले ज्यामध्ये त्यांनी हिंदू रूढीवादी नेत्यांचा कडक शब्दांत निषेध केला आणि देशातील प्रचलित जातीव्यवस्थेचा निषेध केला.
त्यानंतर त्यांनी ‘Who Were the Shudras?‘ हे आणखी एक पुस्तक प्रकाशित केले ज्यामध्ये त्यांनी दलित वर्गाच्या स्थापनेविषयी स्पष्टीकरण दिले.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी, ब्रिटीशांच्या राजवटीपासून भारत स्वतंत्र होताच त्यांनी आपला राजकीय पक्ष (स्वातंत्र कामगार पक्ष) बदलून अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघटनेत (ऑल इंडिया शेड्यूल) कास्ट पार्टी बनविली.
तथापि, १९४६ मध्ये झालेल्या भारतीय संविधान सभा निवडणुकीत पक्षाने चांगली कामगिरी केली नाही.
यानंतर कॉंग्रेस आणि महात्मा गांधी यांनी दलित वर्गाचे नाव हरिजन ठेवले. ज्यामुळे दलित जातीला हरिजन या नावाने ओळखले जाऊ लागले, परंतु त्यांचा हेतू आणि भारतीय समाजातून अस्पृश्यता कायमची दूर करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गांधीजींचे हरिजन हे नाव याला तीव्र विरोध केला.
ते म्हणाले की, “अस्पृश्य समाजाचे सदस्यसुद्धा आपल्या समाजाचा एक भाग आहेत, आणि ते समाजातील इतर सदस्यांप्रमाणे सामान्य माणसे देखील आहेत.”
यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वाइसराय एग्जीक्यूटिव कौंसिल मध्ये कामगार व संरक्षण सल्लागार म्हणून नेमणूक केली.
त्यांच्या त्याग, संघर्ष आणि समर्पणाच्या बळावर ते स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री झाले, दलित असूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मंत्री होणे ही त्यांच्या जीवनातली खूप मोठी गोष्ट होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेची स्थापना केली – Constitution of India
देशातील जातीभेद व अस्पृश्यता दूर करणे आणि अस्पृश्य मुक्त समाज निर्माण करणे आणि समाजात क्रांती घडवून आणणे तसेच सर्वांना समानतेचा हक्क देणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेची आखणी करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट ठेवले होते.
यांची २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते देशातील विविध वर्गामधील फरक कमी केला नाही तर देशाची ऐक्य राखणे कठीण होईल, यासह त्यांनी धार्मिक, लिंग आणि जातीय समानतेवर विशेष भर दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण, सरकारी नोकरी व नागरी सेवांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील सदस्यांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी विधानसभेचे पाठबळ मिळविण्यात यशस्वी ठरले.
भारतीय राज्यघटनेने भारतातील सर्व नागरिकांना धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला.
अस्पृश्यता दूर केली. महिलांना त्यांचे अधिकार दिले. समाजातील वर्गामधील दरी दूर केली.
आपल्या माहितीसाठी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सुमारे २ वर्षे, ११ महिने आणि ७ दिवसांच्या कठोर परिश्रमांनी समता, समानता, बंधुत्व आणि मानवतेवर आधारित भारतीय राज्यघटना तयार केली आणि तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना देशातील सर्व लोकांच्या स्वाधीन केले.
